क्या बजट में महिलाओं पर होंगी जेटली की मेहरबानियाँ, ये है पूरी खबर, khabar special news, khabarspecial online hindi news, ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, वित्त मंत्री अरुण जेटली, finance minister arun jaitely,merciful to women,budget 2018 present to day,,economy news,budget highlights,budget 2018 highlights,india union budget 2018,budget,Budget News,budget updates,budget2018,Aarun Jaitaly,railbudget 2018,piyushgoyal,क्या महिलाओं पर मेहरबान होंगे जेटली ?, hindi news, latest news updates

नई दिल्ली, खबरस्पेसल न्यूज़: लोकसभा की कार्रवाई जारी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली लोकसभा में मोदी सरकार का लगातार पांचवां बजट पेश कर रहे हैं. जानें उनके बजट भाषण की हर अपडेट्स. ऐसे में महिलाओं के मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि वित्त मंत्री उन्हें क्या सुविधाएं दें सकते हैं.चलिए इस बारे में आकलन करते हैं .

बता दें कि इस बजट में वित्त मंत्री महिलाओं के लिए कई फायदेमंद योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं .इस बजट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित योजनाओं में महिला कर्मियों के लिए अंशदान दर को कम किया जा सकता है.

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पीएफ योजनाओं में कॉन्ट्रिब्यूशन रेट 6 से 10 फीसदी किये जाने की संभावना है. नियोक्ता कर्मचारियों के हिस्से के तौर पर 12 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन रेट है और नियोक्ता की ओर से 9.49 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन है.

महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाने हेतु महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं.उल्लेखनीय है कि बजट में देश के श्रम बल में महिला-पुरुष के व्यापक अंतर को कम करने की कोशिश भी की जा सकती है.

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इसका संकेत आर्थिक समीक्षा 2017-18 में दिया गया है. कर्मचारियों की नियुक्ति की लागत को भी कम करने तथा कर्मचारियों के हाथ में मिलने वाले वेतन को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है .कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड योजना (ईडीएलआई) में कर्मचारियों के अंशदान को कम होने की सम्भावना है .

लाइव अपडेट्स

नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की शुरुआत

10 करोड़ परिवार को मिलेगा हेल्थ बीमा स्कीम

40 फीसदी आबादी को मिलेगा हेल्थ बीमा- अरुण जेटली

हेल्थ बीमा के लिए हर परिवार को 5 लाख रुपये दिये जाएंगे- अरुण जेटली

हेल्थ वेलनेस केंद्र बनाने पर 1200 करोड़ का फंड- अरुण जेटली

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री का ऐलान

वडोदरा में रेलवे यूनिवर्स्टी बनाएंगे- अरुण जेटली

आदिवासी छात्रों के लिए बनेंगे एकलव्य विद्यालय- अरुण जेटली

प्री नर्सरी से 12वीं तक एक ही पॉलिसी- अरुण जेटली

शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री का ऐलान

इस साल 1.75 करोड़ घरों को तक पहुंचाएंगे बिजली।- अरुण जेटली
गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।- अरुण जेटली
कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य- अरुण जेटली

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन राशि को दोगुना किया गया।- अरुण जेटली
शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने को मंजूरी दी गई है- – अरुण जेटली

51 लाख नए घर बनाए जा रहे हैं– अरुण जेटली

2022 तक हर गरीब को घर देंगे- – अरुण जेटली

इस साल दो करोड़ और शौचालय बनाए जाएंगे- अरुण जेटली

6 करोड़ शौचालय बनने से महिलाओं की गरीमा बढ़ी- अरुण जेटली

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण घटाने के लिए नई स्कीम

8 लाख गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी सरकार – अरुण जेटली

किसान कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ के फंड का ऐलान

सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा

न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ाने का ऐलान

बांस को वन क्षेत्र से अलग किया- अरुण जेटली

11.16 AM-किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा- अरुण जेटली
11.15 AM- 42 मेगा फूड पार्क बनाएंगे- अरुण जेटली
11.14 AM- आलू, प्याज और टमाटर के लिए 500 करोड़ रुपये देंगे- अरुण जेटली
11.14 AM- वित्त मंत्री ने किसानों के लिए नया ग्रामीण बाजार ई-मैन बनाने का ऐलान किया
11.13 AM- खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन मूल्य का दोगुना- अरुण जेटली
11.12 AM- 22 हजार हाज कृषि बाजार के तौर पर बनाएंगे- अरुण जेटली

11.11 AM- अब तक कुछ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था- अरुण जेटली

11.11 AM- खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन मूल्य का दोगुना- अरुण जेटली

11.10 AM 22 हजार हाज कृषि बाजार के तौर पर बनाएंगे- अरुण जेटली

11.09 AM 27.5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ- अरुण जेटली

11.09 AM 2022 तक किसानों की आया दोगुनी करेंगे- अरुण जेटली

11.08 AM पासपोर्ट अब दो-तीन में मिल रहा है- अरुण जेटली
11.08 AM एक दिन में कंपनी की रजिस्टर हो जाती है- अरुण जेटली
11.08 AM स्टेंट की कीमत कम हुई- अरुण जेटली
11.07 AM गरीबी को मुफ्त में दवाएं मिल रही हैं- अरुण जेटली
11.07 AM गरीबों को मिल रही मुफ्त डायलिसिस सुविध- अरुण जेटली
11.06 AM मध्यवर्ग की जिंदगी में सरकारी दखल कम करने की कोशिश कर रहे हैं- अरुण जेटली
11.06 AM ईज ऑफ लिविंग पर जोर दे रहे हैं- अरुण जेटली
11.06 AM हमारा फोकस गांवों के विकास पर होगा- अरुण जेटली

11.05 AM हम जल्द ही दुनिया की टॉप पांच सबसे बड़ी इकॉनमी में शामिल हो सकते हैं, फिलहाल हम तीसरे नंबर पर हैं- अरुण जेटली
11.05 AM:भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था ने बहुत अच्छा काम किया हैः अरुण जेटली
11.04 AM:समय के साथ भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई हैः अरुण जेटली
11.03 AM:प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व में हमने देश के लिए कई योजनाओं पर काम कियाः अरुण जेटली
11.02 AM:अरुण जेटली बोले- हमने वादा किया था कि देश से गरीबी दूर करेंगे

11.02 AM: जीएसटी को आसान बनाने की कोशिश जारी है- अरुण जेटली

11.01 AM: चार साल पहले जब हम सरकार में आए थे तो एक ईमानदार देश बनाने का सपना देखा था।

11.01 AM: वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश कर रहे हैं बजट

11.00 AM: संसद की कार्यवाही शुरू

10.50AM: कैबिनेट की बैठक खत्म, कुछ ही मिनटों में वित्त मंत्री शुरू करेंगे बजट भाषण

10.40AM: कैबिनेट बैठक में बजट को मिली मंजूरी, 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे बजट

10.25 AM:  पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु बोले, भारत की जरूरतों के मुताबिक होगा बजट 2018

0.20 AM: संसद परिसर में कैबिनेट की बैठक शुरू, पीएम मोदी मौजूद

10.00 AM: बजट को मंजूरी देने के लिए थोड़ी देर में होगी कैबिनेट की बैठक, 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे बजट

9.55 AM: संसद पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली

9.50 AM: संसद जाने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले वित्त मंत्री अरुण जेटली

9.45  AM: यूनियन बजट के पेपर्स संसद में पहुंचे

9.35 AM: बजट से पहले सेंसेक्स ने लगाया शतक, 36,100 अंकों के पार, निफ्टी 11,000 के आकंड़े पर कायम।

9.20 AM: वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला बोले इस बार का बजट अच्चा होगा और आम लोगों के लिए होगा।

9.10  AM: वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार हिन्दी में पढ़ेंग बजट भाषण

9.05 AM: राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली
9.03 AM: वित्त मंत्रालय पहुंचे अरुण जेटली

9.00 AM: अपने आवास से निकले वित्त मंत्री अरुण जेटली

आयकर छूट की सीमा को तीन लाख रुपये तक की जा सकती है। वहीं 5, 20 और 30 फीसदी की आयकर की दर के बीच 10 प्रतिशत का नया स्लैब जोड़े जाने की उम्मीद है.

आवास ऋण के मूलधन और ब्याज की सीमा में बढ़ोतरी के साथ 14 साल बाद फिर से मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का लाभ नौकरीपेशा लोगों को दिया जा सकता है। रोजगार देने वाली कंपनियों को करों में छूट और कर बचाने के लिए निवेश सीमा बढ़ाई जा सकती है।

सेहत पर रहेगा ध्यान
केंद्र सरकार स्वास्थ्य बजट में दस फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी कर सकती है। साथ ही स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी केंद्रों को 1200 करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है, ताकि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में सभी तरह की सेवाएं लोगों को मिल सकें। सरकार की कोशिश महिलाओं, शिशुओं और बुजुर्गों को कम खर्च में नजदीकी केंद्र में इलाज मिले.

रोजगार के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन संभव
सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी बुनियादी उद्योगों को ज्यादा आवंटन दे सकती है। ताकि उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले भारतमाला प्रोजेक्ट को जोड़ने का काम तेज हो.

रेलवे का निवेश भी दस फीसदी बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को करों में छूट दी जा सकती है। स्टार्टअप और आईटी कंपनियों को रियायतें मिलने की संभावना है। 50 से  200 लोगों को रोजगार देने वाली छोटे उद्योगों के लिए सरकार नई नीति ला सकती है।

उद्योग से रोजगार तक
बजट में उद्योग क्षेत्र को राहत देने में रोजगार पैदा करने की जुगत भी सरकार लगाएगी।इसमें पीएफ खातों में सरकार की ओर से जिम्मेदारी लेने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। आयकर की धारा 80जेजेजेएए में नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाली उद्योगों को आसान दरों पर कर्ज, तीन साल के लिए 30 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट, काम सिखाने के कार्यक्रमों के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन मुहैया करा सकती है.

निवेश के जरिये रोजगार की राह 
रोजगार के मोर्चे पर विपक्षी हमलों के बीच सरकार रोजगार सृजन के उपाय करने के मौके को भुनाएगी। आईटी, बैंकिंग, टेक्सटाइल और निर्माण क्षेत्र और लघु उद्योग के लिए रोजगार केंद्रित नई नीति लाई जा सकती है। इन क्षेत्रों में निवेश के जरिये रोजगार सृजन करने वालों को कर छूट और प्रोत्साहन की खुराक मिल सकती है।

फ्लैगशिप योजनाओं का बजट बढ़ेगा
डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया योजनाओं में खर्च बढ़ने की पूरी संभावना है। कौशल विकास और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और फसल बीमा योजना का भी विस्तार मुमकिन है।

सस्ता-महंगा का झंझट नहीं होगा
हर साल आम बजट में आम आदमी की निगाह सस्ती और महंगी वस्तुओं और सेवाओं पर रहती है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में बदलाव का अधिकार जीएसटी के खाते में जाने से इस बार यह झंझट नहीं होगा।

बजट में ऐसी राहतें दे सकती है सरकार
आर्थिक विशेषज्ञ रवि सिंह के मुताबिक मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर में छूट, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्रों को रियायत, आईटी और कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं लाने का कदम सरकार उठा सकती है। साथ ही साइबर सुरक्षा के लिए बेहतर कोष आवंटन के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए नए कदम उठा सकती है।

ये झटके संभव 
1-बजट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) लगाया जा सकता है।
2- विदेशी निवेश बनाए रखने को सरकार सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा सकती है।
3-मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार सीमा शुल्क में बढ़ोत्तरी कर सकती है।
4-सरकार फिर से इनहेरिटेंस टैक्स ला सकती है, जिसे पहले एस्टेट ड्यूटी कहा जाता था। 5
5-केंद्र सरकार घरेलू क्षेत्र में विनिमार्ण को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क बढ़ा सकती है।