शराब कारोबारी विजय माल्या को फिर लगा तगड़ा झटका, यूके में हारे 10,000 करोड़ का केस, khabarspecial.com, khabarspecial online hindi news, vijay malya latest news, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी), भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट प्राइवेट लिमिटेड, विजय माल्या, Vijay Mallya, Indian Banks, UK Court, खबरस्पेशल न्यूज़, खबरस्पेशल पर हर खबर खास है, आज की सबसे बड़ी खबर, आज की न्यूज़ हैडलाइन

नई दिल्ली, खबरस्पेशल न्यूज़, अजित सिंह, 9-मई’2018: भारतीय बैंकों से करीब 9 हज़ार करोड़ रुपये का लोन लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को जोरदार झटका लगा है. यूके में विजय माल्या के खिलाफ भारतीय बैंकों की ओर से दायर किए गए केस में उनकी हार हुई है.

विजय माल्या पर 13 बैंकों ने 1.55 अरब डॉलर (10,404 करोड़ रुपये) का मुकदमा दायर किया था. लंदन में सुनवाई के दौरान जज एंड्र्यू हेनशॉ ने दुनियाभर में मौजूद माल्या की संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश पलटने की मांग भी ठुकरा दी है.

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कोर्ट के इस फैसले से इन बैंको को भारतीय कोर्ट के फैसले के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स में मौजूद माल्या की प्रॉपर्टी पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा. दुनियाभर में माल्या की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश के अनुसार माल्या को इंग्लैंड और वेल्स में मौजूद प्रॉपर्टी को बेच या किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते.

विजय माल्या के खिलाफ इंग्लैंड की क्वीन्स बेंच डिवीजन ऑफ कमर्शिल कोर्ट में ये मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट प्राइवेट लिमिटेड ने दायर किया था.

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ये फैसला कर्नाटक में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) से संबंधित है. डीआरटी ने कहा था कि माल्या को 62,033,503,879.42 रुपये ब्याज सहित बैंकों को देना होगा.

सुनवाई के बाद माल्या के वकीलों ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया. जज एंड्र्यू हेनशॉ ने मंगलवार के फैसले पर अपील करने की अनुमति से इनकार कर दिया. यानी माल्या के  वकीलों को अब सीधे अपील के लिए न्यायालय में याचिका दायर करनी होगी.